नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2018 (टीएमसी हिंदी डेस्क)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेक न्यूज पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार द्वारा जारी विवादास्पद आदेश की व्यापक आलोचना के बाद कुछ ही घंटों में उसे वापस ले लिया है। इस आदेश में झूठी खबरें फैलाने पर पत्रकारों की सरकारी मान्यता रद्द करने की धमकी दी गई थी। आधिकारिक सूत्र ने कहा, “प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि फेक न्यूज से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति वापस ले लिया जाए और मामले का हल केवल भारतीय प्रेस परिषद में होना चाहिए।”
सोमवार रात जारी आदेश में चेतावनी दी गई थी कि पत्रकारों द्वारा झूठी खबरें फैलाने या दुष्प्रचार करते हुए पाए जाने पर उनकी सरकार तक पहुंच रोक दी जाएगी और उनकी सरकारी मान्यता सीमित अवधि के लिए या स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी।
पत्रकारों और विपक्षी दलों ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश पर कड़ा विरोध जताया था और इस दिशानिर्देश को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया था।
आदेश को वापस लेने के तुरंत बाद ही प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो ने अपनी साईट से उस आदेश को भी हटा दिया जिसे कल प्रकाशित किया था।
