पटना : पटना हाईकोर्ट ने पूर्व तथा मौजूदा सांसद/विधायकों के आपराधिक मामलों का ट्रायल करने के लिए प्रदेश के हर जिले में एक-एक सेशन जज को चिन्हित कर दिया है।
दरअसल बिहार में नेताओं पर कुल 386 मुकदमे लंबित हैं। इनमें से 36 मामले ऐसे हैं, जिनमें दोषी ठहराए जाने पर नेता को उम्रकैद की सजा हो सकती है।
इन्ही मामलों के सन्दर्भ में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि इस बारे में जल्द अधिसूचना जारी कर दे। पटना हाईकोर्ट ने संबंधित विशेष अदालतों से कहा है कि वे सभी रिकॉर्ड जिला अदालतों को प्रेषित कर दें।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को पटना और केरल हाईकोर्ट को आदेश दिया था कि वे जिलावार विशेष अदालतों का गठन करें, जिनमें नेताओं के मामलों की प्राथमिकता से सुनवाई की जा सके।
