नई दिल्ली : राफेल सौदे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच बना गतिरोध फिलहाल टूटने के आसार नजर नहीं आ रहे.
लोकसभा में दोनों ही पक्ष एक बार फिर अपने रुख पर कायम रहे। हालांकि सरकार की ओर से यह जरूर कहा गया कि वह जेपीसी बनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन राफेल पर सदन में चर्चा करा सकती है।
हंगामे के बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह साफ होना चाहिए कि इस डील में कहां गड़बड़ी है। यह तभी संभव है, जब सभी दस्तावेजों की जांच की जाए। यह कार्य जेपीसी के जरिए होना चाहिए।
लेफ्ट के मोहम्मद सलीम ने कहा कि सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी दी है। यह गलत है। सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार राफेल पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इस मामले में जेपीसी के गठन की कोई जरूरत नहीं है।
इस बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सरकार को राफेल समेत सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा कराने से ऐतराज नहीं है।
