उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गोकशी के शक के बाद मचे बवाल में एक इंस्पेक्टर और एक युवक के मारे जाने की घटना को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के डीजीपी (पुलिस प्रमुख) को नोटिस जारी किया है।
एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह नोटिस सरकार और पुलिस के लिए जारी किया है। आयोग ने नोटिसों में कहा है कि यह हिंसक विरोध और उग्र भीड़ द्वारा किये उपद्रव की एक और घटना है जिससे अराजकता और संवेदनशील मुद्दों तथा स्थितियों से निपटने में प्रशासन की विफलता उजागर हो गई है।
वहीं मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए NCRB भी अब मॉब लिंचिंग का डाटा अलग से रखने की तैयारी कर रही है। सरकार जल्द ही 2017 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में इसे शामिल करेगी और जल्द ही इसका ऐलान भी करेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2017 से सरकार के पास यह प्रस्ताव लंबित था।
