मिर्ज़ापुर : राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के फोरलेन किये जाने के लिए सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर रही है। लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकार हमें उचित मुआवजा नहीं दे रही है। इसके विरोध में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों किसानों से सरकार पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दिया है।
धरना दे रहे किसानों ने वन विभाग पर भी शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिग्रहण के दौरान किसानों के पेड़ों को वन विभाग अपना बता कर उनका हक मारने की कोशिश कर रहा है। लोगों ने सरकार और प्रशासन को चेतावमनी दिया है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो पचासों गांव के लोग इकट्टठा होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की भूमिका तय करेंगे।
किसानों का कहना है कि जिस घर को फोर लेन के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। उस घर के जमीन के मुआवजे का रेट कृषि दर से दिया जा रहा है। जो कि कहीं से भी उचित नहीं है।
बतादें कि वाराणसी के टेंगरा मोड़ से मिर्ज़ापुर के ड्रमडगंज तक राष्टीय राजमार्ग- सात को फोरलने करने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। किसानों की जमीन का अधिग्रहण तो किया जा रहा है लेकिन उन्हे उचित मुआवजा नही मिल पा रहा है। किसान लगातार इस पर विरोध जता रहे हैं।
