
नई दिल्ली : 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी को मिली क्लीनचिट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई टाल दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान जाकिया जाफरी ने कहा कि उन्हें अभी दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए और समय चाहिए जिस पर कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ा दी।
बीते साल गुजरात हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी की जांच रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी समेत 59 अन्य लोगों को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले को जारी रखते हुए साल 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी मामले में जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने जाकिया को आगे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का निर्देश भी दिया था।
बताते चलें कि जकिया जाफरी की याचिका को दिसंबर 2013 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट और 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जकिया की याचिका 13 नवंबर को मंजूर की थी। सुनवाई 19 नवंबर को तय हुई। 19 नवंबर को समय की कमी की वजह से इसे 26 नवंबर तक बढ़ाया गया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया है।
Supreme Court adjourns till January third week the plea filed by Zakia Jafri, widow of former Congress MP Ehsan Jafri, challenging clean chit given by the Special Investigation Team (SIT) to PM Narendra Modi, other top politicians and bureaucrats in the 2002 Gujarat riots. pic.twitter.com/MHJJnJX70a
— ANI (@ANI) December 3, 2018