New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जीएसटी ऐक्ट (वस्तु एवं सेवा कर टैक्स एक्ट), 2017 तथा इसके क्षतिपूर्ति विनियमन, 2017 को संवैधानिक ठहराया साथ ही इनके खिलाफ दायर याचिकाएं भी खारिज कर दी।
पीठ ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए ऐक्ट बनाना संसद की विधायी शक्ति से बाहर नहीं है। अनुच्छेद 270 संसद को सेस लगाने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। संसद राजस्व के नुकसान पर राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए जीएसटी से आए राजस्व में से सेस देने का प्रावधान कर सकता है।
यह फैसला एक कोयला आयात कंपनी की याचिका पर दिया। कंपनी ने कहा था कि स्वच्छ ऊर्जा के एवज में वसूला गया सेस जीएसटी के तहत वसूले गए राज्यों के टैक्स में समायोजित कर उसे इसका लाभ दिया जाए। कंपनी का कहना था कि ऐसा प्रावधान न होने के कारण जीएसटी ऐक्ट और राज्य क्षतिपूर्ति ऐक्ट असंवैधानिक हैं।
संसद को वस्तु एवं सेवा कर के लिए कानून बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 246 ए में है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं का यह तर्क भी खारिज कर दिया कि राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
(साभार लाइव हिन्दुस्तान)
