प्रेस विज्ञप्ति

वन अधिकार अधिनियम पर सर्वोच्य न्यायालय का फ़ैसला आदिवासियों और अन्य वन समुदायों पर ऐतिहासिक अन्याय का ही एक हिस्सा: संगठन

सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को एक निर्णय दिया है जिसके अमल में आने के बाद 16 राज्यों के लगभग 11 लाख लोगों को जंगल खाली करना होगा. कोर्ट ने कहा है कि जिन परिवारों […]

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वरिष्ठ वकीलों को स्थायी समिति नियुक्त करेगी : सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर | सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि अब वकीलों को वरिष्ठ वकील के तौर पर नियुक्ति का फैसला भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति लेगी। न्यायमूर्ति रंजन […]

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केंद्र के पास आपराधिक मामलों वाले सांसदों की फास्ट ट्रैक सुनवाई का अधिकार’

नई दिल्ली, 12 सितंबर| सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि संविधान के तहत केंद्र सरकार को संसद और विधानसभाओं में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का […]