गुजरात हाई कोर्ट ने यूपी-बिहार मामले में राज्य सरकार को लगी फटकार




नई दिल्ली : गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए हलफनामा दायर करने को कहा है। हाई कोर्ट ने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि इस तरह के दंगे भड़काने वालों पर सरकार क्या एक्शन ले रही है?

सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता श्री खेमचंद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार और पुलिस की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाएगा?

इतना ही नहीं कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने में क्यों नाकामयाब रहा और उनलोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई राज्य सरकार कर रही है?



याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा था इस तरह की घटना और हिंसा मुझे अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन है। याचिका में यह भी लिखा गया है कि कुछ राजनीतिक दल के नेता इस मामले में भड़काऊ भाषण की वजह से जगह-जगह हिंसा फैलाई और गैरगुजरातियों पर हमला होने लगा।

याचिका में राज्य सरकार और पुलिस डीजीपी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं की सरकार तंत्र और कानून के रखवाले कहे जाने वाले पुलिस इस पूर घटनाओं को रोकने में विफल क्यों रहे। गौरतलब है कि एक 14 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद यह मामला गर्मा गया था।




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